एक माह में होगा सर्वे, हर सप्ताह चलेगा संयुक्त अभियान, अवैध पार्किंग और अतिक्रमण पर होगी सख्ती
भीमताल । जनपद नैनीताल के शहरी क्षेत्रों में फुटपाथों को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए जिला प्रशासन ने विशेष अभियान शुरू कर दिया है। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए सभी संबंधित अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। अभियान के तहत एक माह के भीतर सभी फुटपाथों का व्यापक सर्वे कराया जाएगा, जबकि हर सप्ताह संयुक्त प्रवर्तन अभियान चलाकर अतिक्रमण और अवैध पार्किंग के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
जिलाधिकारी ने कहा कि विभिन्न नगर क्षेत्रों में फुटपाथों पर स्थायी और अस्थायी अतिक्रमण, दुकानों का अनधिकृत विस्तार, वेंडर एवं फड़, निर्माण सामग्री का भंडारण, अवैध पार्किंग तथा विज्ञापन सामग्री के कारण पैदल यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके चलते वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, बच्चों और दिव्यांगजनों को मुख्य सड़क पर चलने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जिससे दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ जाती है।
उन्होंने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय और उत्तराखंड हाईकोर्ट द्वारा भी सार्वजनिक मार्गों और फुटपाथों को अतिक्रमण मुक्त रखने तथा नागरिकों के सुरक्षित आवागमन को प्राथमिकता देने संबंधी निर्देश दिए गए हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद-21 के तहत सुरक्षित और सुगम आवागमन नागरिकों का मौलिक अधिकार है।
एक माह में तैयार होगी अतिक्रमण की रिपोर्ट
डीएम ने नगर आयुक्त, नगर मजिस्ट्रेट, सभी उप जिलाधिकारियों, अधिशासी अधिकारियों तथा लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को संयुक्त टीम गठित कर एक माह के भीतर फुटपाथों का सर्वे कराने के निर्देश दिए हैं। सर्वे के दौरान स्थायी एवं अस्थायी अतिक्रमण, व्यावसायिक विस्तार, अवैध पार्किंग, निर्माण सामग्री के भंडारण, क्षतिग्रस्त फुटपाथ और दिव्यांगजनों के लिए अवरोधों का अलग-अलग वर्गीकरण कर रिपोर्ट तैयार की जाएगी।
नोटिस के बाद होगी सख्त कार्रवाई
जिलाधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि अतिक्रमणकर्ताओं को संबंधित अधिनियमों के तहत नोटिस जारी किए जाएं। निर्धारित समय में अतिक्रमण नहीं हटाने पर बलपूर्वक निष्कासन की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही प्रत्येक क्षेत्र में प्रति सप्ताह कम से कम एक संयुक्त अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं, जिसमें नगर निकाय, पुलिस और संबंधित विभागों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।
फुटपाथों की मरम्मत और दिव्यांग सुविधाओं पर जोर
लोक निर्माण विभाग और नगर निकायों को अपने नियंत्रणाधीन फुटपाथों की जांच कर गड्ढों, धंसाव और टूट-फूट की मरम्मत प्राथमिकता के आधार पर कराने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 के अनुरूप रैंप, टैक्टाइल पाथ और अन्य सुगम सुविधाएं विकसित करने पर भी जोर दिया गया है।
फुटपाथों पर पार्किंग करने वालों पर भी कार्रवाई
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि किसी भी स्थिति में फुटपाथों का उपयोग वाहन पार्किंग के लिए नहीं किया जाएगा। उल्लंघन की स्थिति में पुलिस और परिवहन विभाग मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई करेंगे।
प्रशासन ने प्रत्येक नगर निकाय में एक नोडल अधिकारी नामित करने के भी निर्देश दिए हैं, जो नागरिक शिकायतों का निस्तारण करेगा और नियमित प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध कराएगा। डीएम ने चेतावनी दी है कि आदेशों के अनुपालन में लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।