भीमताल। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने मंगलवार को सर्किट हाउस में विकास कार्यों और जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और समयबद्धता से किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने 20-सूत्री एवं 25-सूत्री कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा करते हुए लंबित कार्यों को निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने कहा कि विभागों को आवंटित धनराशि का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया जाए, जिसके लिए वह स्वीकृत हुई है। निर्माण कार्यों में खराब गुणवत्ता मिलने पर संबंधित एजेंसी से वसूली की जाएगी। उन्होंने सभी कार्यदायी संस्थाओं को प्रत्येक निर्माण स्थल पर साइट इंजीनियर की उपस्थिति सुनिश्चित करने तथा अधिकारियों को नियमित स्थलीय निरीक्षण करने के निर्देश दिए।
मानसून को पौधारोपण के लिए उपयुक्त समय बताते हुए डीएम ने वन, कृषि, उद्यान, सहकारिता, भेषज एवं विकास विभाग को शत-प्रतिशत लक्ष्य के अनुरूप पौधारोपण करने के निर्देश दिए। वहीं कृषि एवं सहकारिता विभाग को किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज, उर्वरक और कृषि यंत्र उपलब्ध कराने तथा सिंचाई विभाग को नहरों और गूलों की समय पर मरम्मत सुनिश्चित करने को कहा।
उरेडा विभाग की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि इस वर्ष मिलने वाली सोलर लाइटें मानव-वन्यजीव संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों, जंगल से सटे गांवों तथा जिले के शैडो एरिया वाले स्थानों में प्राथमिकता के आधार पर लगाई जाएं।
बैठक में बेतालघाट में लोक निर्माण विभाग रामनगर खंड द्वारा करीब 90 लाख रुपये की लागत से निर्मित ट्रॉली के अब तक संचालन शुरू नहीं होने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई। उन्होंने मुख्य विकास अधिकारी को मामले की जांच कर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, उद्यान, ग्रामीण विकास, पेयजल, सड़क, विद्युत और समाज कल्याण सहित विभिन्न विभागों की योजनाओं की समीक्षा करते हुए डीएम ने कम प्रगति वाले विभागों को विशेष अभियान चलाकर लक्ष्य पूरे करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वर्तमान में डी श्रेणी में शामिल विभाग विशेष प्रयास कर ए श्रेणी में आने का प्रयास करें।
बैठक में सभी विभागाध्यक्षों को लंबित कार्यों की कारण सहित रिपोर्ट प्रस्तुत करने और अगले 15 दिनों में उनका निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने कहा कि जनहित से जुड़ी योजनाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।