भीमताल, 04 जुलाई। कैम्प कार्यालय हल्द्वानी में आयोजित जनता मिलन कार्यक्रम के दौरान आयुक्त एवं सचिव, मुख्यमंत्री दीपक रावत ने पेंशन, भूमि विवाद, अवैध निर्माण, आधार कार्ड संशोधन, पेड़ों के अवैध कटान तथा अनुसूचित जाति के भवन पर कब्जे सहित कई शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया।
जनता मिलन में एक शिकायतकर्ता ने बताया कि उनकी भूमि को बिना अनुमति सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर बिक्री के लिए प्रचारित किया जा रहा है। मामले को गंभीरता से लेते हुए आयुक्त ने दोनों पक्षों को तलब किया और स्पष्ट किया कि भूस्वामी की अनुमति या लिखित साक्ष्य के बिना किसी संपत्ति का सोशल मीडिया पर प्रचार-प्रसार करना डिजिटल धोखाधड़ी की श्रेणी में आ सकता है। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में प्रासंगिक कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई संभव है तथा बिना अनुमति किसी की संपत्ति का प्रचार नहीं किया जाना चाहिए।
लैंड फ्रॉड मामले में FIR के निर्देश
कर्नल जीवेन्द्र सिंह ने शिकायत की कि जयदेवपुर, आरटीओ रोड स्थित उनकी खरीदी गई भूमि पर किसी अन्य व्यक्ति को कब्जा दे दिया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए आयुक्त ने तहसील हल्द्वानी के लेखपाल को जांच कर आवश्यक विधिक कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही प्रथम दृष्टया उपलब्ध तथ्यों के आधार पर भूमि विक्रेता पी.सी. पंत, विभा पंत तथा प्रॉपर्टी डीलर मदन टम्टा के विरुद्ध कथित भूमि धोखाधड़ी के मामले में नियमानुसार एफआईआर दर्ज कराने और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
पेड़ों की बिक्री से मिली ₹1.80 लाख की राशि सरकारी खाते में जमा होगी
ग्राम गुलजारपुर निवासी सरस्वती देवी ने शिकायत की कि स्वामित्व विवाद के दौरान विवादित भूमि से तीन पेड़ काटकर लगभग ₹1.80 लाख में बेच दिए गए। आयुक्त ने कहा कि जब भूमि का स्वामित्व विवाद न्यायालय या राजस्व विभाग में विचाराधीन हो, तब यथास्थिति बनाए रखना अनिवार्य होता है और इस दौरान पेड़ों की कटाई या बिक्री गैरकानूनी मानी जाती है। उन्होंने उपजिलाधिकारी को निर्देश दिए कि पेड़ों की बिक्री से प्राप्त ₹1.80 लाख की राशि सरकारी खाते में सुरक्षित जमा कराई जाए, जब तक स्वामित्व का अंतिम निर्णय नहीं हो जाता।
इसके अलावा कार्यक्रम में पेंशन बहाली, अनुसूचित जाति की वृद्ध महिला के भवन पर कथित कब्जा, परिवार रजिस्टर में नाम दर्ज कराने तथा आधार कार्ड में जन्मतिथि संशोधन जैसी शिकायतें भी आईं। आयुक्त दीपक रावत ने सभी फरियादियों से सीधे संवाद कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।