लंबित वादों का समय पर निस्तारण, अवैध शराब की बिक्री पर रोक और RTI मामलों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने के आदेश
भीमताल । जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने शनिवार को हल्द्वानी के कैंप कार्यालय में मासिक स्टाफ बैठक आयोजित कर राजस्व एवं अभियोजन कार्यों की समीक्षा की। बैठक में जिलाधिकारी ने राजस्व न्यायालयों में लंबित वादों के निपटारे, अधीनस्थ न्यायालयों में सुनवाई की नियमितता और साक्ष्यों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने पर जोर दिया।
जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि सभी उपजिलाधिकारियों और तहसीलदार मजिस्ट्रेटों को अपने न्यायालयों में लंबित वादों का निस्तारण समय पर करना होगा। इसके लिए नियमित न्यायालयों में बैठकर सुनवाई करने के साथ अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित प्रकरणों की समीक्षा भी की जाए।
राजस्व एवं विविध देयकों की वसूली के संबंध में सभी अमीनों को लक्ष्य निर्धारित किया जाए। कम वसूली पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। बड़े बकायेदारों को लगातार नोटिस भेजते हुए नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बैठक में मानवाधिकार आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, महिला आयोग, अल्पसंख्यक आयोग और अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित लंबित प्रकरणों के त्वरित निपटारे के निर्देश दिए गए। सूचना के अधिकार अधिनियम (RTI) के तहत प्राप्त आवेदनों के निस्तारण और सीएम हेल्पलाइन में प्राप्त मामलों का समाधान प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित करने को कहा गया। जिलाधिकारी ने सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत सेवाओं की समय पर उपलब्धता, मजिस्ट्रियल जांच से संबंधित मामलों का शीघ्र निपटान और अवैध शराब की बिक्री रोकने सहित सरकारी ठेके की दुकानों से ओवररेट शराब की रोकथाम के निर्देश भी दिए। बैठक में अपर जिला अधिकारी विवेक राय, सिटी मजिस्ट्रेट गोपाल चौहान, पुलिस अधीक्षक (सिटी) प्रकाश चंद्र सहित सभी उपजिलाधिकारी, तहसीलदार और अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।