भीमताल। मंगलवार को हल्द्वानी स्थित कैंप कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम में आयुक्त/सचिव मुख्यमंत्री दीपक रावत ने जनता की विभिन्न समस्याओं पर सुनवाई करते हुए भूमि विवाद, धोखाधड़ी से धनराशि हड़पने, अवैध निर्माण, पारिवारिक विवाद, पेयजल तथा रोडवेज बस अड्डे पर अनावश्यक बसों के खड़े होने जैसे गंभीर मामलों पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए।
जनता मिलन कार्यक्रम के दौरान कुमाऊं आयुक्त ने जनपद के विभिन्न क्षेत्रों से आए फरियादियों की समस्याएं सुनीं और कई मामलों में मौके पर ही समाधान कराया।
काशीपुर से प्राप्त एक गंभीर शिकायत में बताया गया कि पुरानी फर्म के आधार पर पांच नई कंपनियां पंजीकृत कर भू-कानून का उल्लंघन करते हुए विभिन्न स्थानों पर भूमि क्रय की गई तथा भूमि दस्तावेजों के आधार पर स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाए गए। इस प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए आयुक्त ने उपजिलाधिकारी को शीघ्र जांच कर आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि इस प्रकार का कृत्य किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है और दोषियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
हल्द्वानी रोडवेज बस अड्डे एवं कालूसिद्ध मंदिर के आसपास बसों एवं ठेला-रेहड़ी के खड़े होने से जाम की समस्या को लेकर प्राप्त शिकायत पर आयुक्त ने पुलिस विभाग को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि रोडवेज बस स्टेशन के बाहर मुख्य मार्ग पर किसी भी रोडवेज अथवा निजी बस द्वारा यात्रियों को बैठाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पुलिस को नियमित चेकिंग कर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही कालूसिद्ध मंदिर क्षेत्र में ठेला-रेहड़ी हटवाकर जाम से निजात दिलाने को कहा गया।
रामनगर के मालधचौड़ क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग द्वारा कराए जा रहे इंटरलॉकिंग टाइल्स कार्य की गुणवत्ता को लेकर शिकायत पर आयुक्त ने अधिशासी अभियंता लोनिवि को तत्काल जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
जनसुनवाई के दौरान भूमि क्रय एवं धनराशि लेनदेन से जुड़े मामलों में कई शिकायतकर्ताओं को उनकी धनराशि वापस कराई गई तथा संबंधित व्यक्तियों द्वारा चेक उपलब्ध कराए गए, जिस पर फरियादियों ने आयुक्त का आभार व्यक्त किया।
बनभूलपुरा क्षेत्र के निवासियों ने इंद्रानगर, किदवई नगर, उजाला नगर सहित विभिन्न क्षेत्रों में नालियों में जाली लगाने, स्ट्रीट लाइट, पेयजल एवं विद्युत समस्याओं को उठाया, जिस पर संबंधित विभागों को शीघ्र समाधान के निर्देश दिए गए।
गांधीनगर क्षेत्र के लोगों ने पैदल मार्ग एवं ड्रेनेज सिस्टम की समस्या रखी, वहीं काठगोदाम क्षेत्र में भूमि विवाद एवं सरकारी भूमि पर अतिक्रमण की शिकायत पर आयुक्त ने राजस्व विभाग को मौके पर सरकारी भूमि चिह्नित कर तत्काल सीमांकन एवं आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
