भीमताल। जिला विकास प्राधिकरण (एनडीडीए) की जटिल नियमावली और समाप्त हो चुकी महायोजना को लेकर भीमताल के सामाजिक कार्यकर्ता पूरन चंद्र बृजवासी ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से हस्तक्षेप की मांग की है। बृजवासी ने नैनीताल जिलाधिकारी वंदना सिंह के माध्यम से मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर स्थानीय गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को राहत देने की गुहार लगाई। पत्र में कहा गया है कि अपनी पैतृक जमीन पर छोटे मकान या दुकान बनाने के लिए ग्रामीण एक से तीन लाख रुपये की लागत भी नहीं जुटा पा रहे हैं, जबकि प्राधिकरण नोटिस और कानूनी धाराओं का डर दिखाकर लोगों को परेशान कर रहा है। वहीं दूसरी ओर बाहरी लोगों के बड़े होटल और भवन आसानी से खड़े हो रहे हैं। बृजवासी ने बताया कि 2022 में मुख्यमंत्री कार्यालय और इस वर्ष कुमाऊं आयुक्त की ओर से सरलीकरण के निर्देश दिए गए थे, लेकिन अब तक ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि मौजूदा नियम स्थानीय निवासियों के लिए अभिशाप बन चुके हैं।
उन्होंने मांग की है कि सिंगल विंडो स्कीम के तहत जन्म से रह रहे स्थानीय गरीब-मध्यम वर्गीय परिवारों को मुफ्त रोजगार एवं आवास हेतु नक्शा उपलब्ध कराया जाए और पहाड़ी क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए प्राधिकरण की महायोजना में तत्काल सरलीकरण किया जाए।
