भीमताल में प्राधिकरण की तानाशाही के खिलाफ सामाजिक कार्यकर्ता पूरन बृजवासी का प्रदर्शन

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6 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को सौंपा ज्ञापन

भीमताल : सामाजिक कार्यकर्ता और बेरोजगार संघ के अध्यक्ष पूरन बृजवासी ने भीमताल-नौकुचियाताल क्षेत्र और आस-पास के इलाकों में हो रही समस्याओं को लेकर जिला विकास अधिकारी गोपाल गिरी गोस्वामी के माध्यम से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को 6 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा।

पूरन बृजवासी ने प्राधिकरण की तानाशाही को लेकर स्थानीय निवासियों के सामने आ रही समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि भीमताल नगर पंचायत के अंतर्गत जन्म से रह रहे स्थायी निवासियों को अपनी ही निजी भूमि पर आवास और रोजगार निर्माण में विभागीय अड़चनों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने मांग की कि इन दिक्कतों को दूर करने के लिए नियमों का सरलीकरण किया जाए और स्थानीय लोगों को विशेष छूट दी जाए।ज्ञापन में बृजवासी ने स्थानीय निवासियों को रोड साइड पर स्थित जमीन पर रोजगार निर्माण की अनुमति देने और भवन निर्माण के लिए शुल्क माफी की मांग की।

बृजवासी ने बताया कि प्राधिकरण द्वारा बाहरी राज्यों के लोगों को भवन निर्माण की स्वीकृति में आसानी होती है, जबकि स्थानीय लोगों को अपनी ही जमीन पर निर्माण कार्य में कई तरह की पाबंदियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने यह भी कहा कि पहाड़ी क्षेत्रों में भूमि की स्थिति को देखते हुए रास्तों और पार्किंग स्थलों पर छूट दी जानी चाहिए।

बृजवासी ने स्थानीय निवासियों के हित में महायोजना 2011 में समाप्त हो चुके क्षेत्रों में सुधार की मांग भी की। उन्होंने कहा कि शिक्षा क्षेत्र, वन क्षेत्र, क्रीड़ा, हेल्थ ज़ोन, कार्यालय और कृषि ज़ोन में शामिल क्षेत्रों के स्थानीय भूमिधरियों को रोजगार और आवास निर्माण की अनुमति दी जानी चाहिए।

समाज के विभिन्न वर्गों की समस्याओं को लेकर जागरूक सामाजिक कार्यकर्ता पूरन बृजवासी का यह कदम नगर के स्थायी निवासियों को प्राधिकरण की दिक्कतों से राहत दिलाने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयास है। उन्होंने उम्मीद जताई कि राज्य सरकार उनकी मांगों पर जल्द से जल्द कार्रवाई करेगी।

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